‘मंत्री व्हेन्टेज’च्या संपत्तीचा लिलाव करीत पीडितांना पैसे द्या-डॉ.हुलगेश चलवादी 

Spread the love
सर्वसामान्यांना रस्त्यावर आणणाऱ्या विकासकाला ‘ब्लॅकलिस्टेड’ करा!
 
पुणे पोलीस आयुक्त, मनपाच्या संयुक्त समितीमार्फत चौकशीचे आवाहन

, पुणे:-शेकडो सदनिकाधारकांची दिशाभूल करीत त्यांना रस्त्यावर आणणाऱ्या आणि मजूर, कामगार, उप-कंत्राटदार, कंत्राटदारांच्या हक्काची मिळकत थकवणाऱ्या खराडी येथील ‘मंत्री व्हेन्टेज’ च्या संपत्तीचा लिलाव करीत पीडितांना न्याय द्यावा अशी मागणी माजी नगरसेवक, बहुजन नेते डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी शुक्रवारी (दि.६) केली. संबंधित विकासकाला ब्लॅकलिस्टेड करीत प्रकल्पाला कायमस्वरुपी स्थगिती द्यावी आणि त्यांचा बांधकाम परवाना रद्द करावा,अशी मागणी देखील डॉ.चलवादी यांनी केली.

प्रकरणाची सखोल चौकशी पुणे पोलीस आयुक्तालय तसेच पुणे मनपाच्या बांधकाम विभागामार्फत करीत पीडितांना न्याय द्यावा तसेच दोषींवर कठोर दंडात्मक कारवाईची मागणी करणारे निवेदन डॉ.चलवादी यांनी पुणे मनपा आयुक्तांना सादर केले आहे. शहर पोलिसांनी संबंधित विकासकावर गुन्हा दाखल करीत त्याला अटक करावी तसेच विकासकाकडून फसवणूक करण्यात आलेल्या बॅंकेने त्याच्या संपत्तीचा लिलाव करीत पीडितांना पैसे परत करीत एक नवीन आदर्श घालून द्यावा,असे आवाहन डॉ.चलवादी यांनी केले आहे. अशा विकासकामांमुळे सर्वसामान्यांच्या आयुष्यभराच्या मिळतीचा चुराडा होतो, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

गाव मौजे खराडी, सर्वे नं. १६/४अ, पुणे येथील ‘मंत्री द्वैललिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड’मुळे फ्लॅटधारक, कंत्राटदार, कामगार, आर्किटेक्ट व बांधकाम साहित्य पुरवठादार यांचे आयुष्य अक्षरशः उध्वस्त झाले आहे. विकासकाने अपूर्ण बांधकाम विविध मार्केटिंग स्कीम वापरत सर्वसामान्यांच्या माथी मारून कोट्यवधी रुपये जमवले. सदर प्रकल्प गहाण ठेवून मोठे कर्ज उचलून आणि फ्लॅटधारकांचे पैसे हाताशी असतांनाही विकासकाने कंत्राटदार, कर्मचारी व साहित्य पुरवठादारांची देयके अदा केली नाहीत. त्यामुळे अनेक कुटुंबांवर कर्जाचा बोजा वाढला असून काहींवर दिवाणी खटले दाखल झाल्याचा दावा डॉ.चलवादी यांनी केला आहे.

वेळेवर सदनिकांचा ताबा न मिळाल्याने अनेक कुटुंबे आजही भाड्याच्या घरात राहतात. बिल्डरच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे नागरिकांचे आर्थिक, मानसिक व शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाचे पीडित फ्लॅटधारक, कंत्राटदार, कामगार, कर्मचारी आणि साहित्य पुरवठादारांच्या पुर्व समंतीशिवाय प्रकल्पासंदर्भात कुठलीही मान्यता प्रक्रिया करू नये, अशीही स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. पुणे हे देशातील राहण्यासाठी अग्रक्रमाचे शहर असून ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून त्याची ओळख निर्माण करण्यात पुणे मनपाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे अशा गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले .
……………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *