– महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स अॅक्शन कमिटीची स्थापना; शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची पत्रकार परिषदेत मागणी
पुणे: राज्यातील शाळा बस, कर्मचारी वाहतूक बसेस, आंतरराज्य व आंतरशहरी बस, टुरिस्ट कॅब, रिक्षा, टेम्पो तसेच मालवाहतूक करणाऱ्या सार्वजनिक सेवा वाहनांवरील कर, टोल, ई-चलन प्रणाली व अन्यायकारक प्रशासकीय नियमांविरोधात येत्या ५ मार्चपासून लोकसहभागातून बेमुदत आंदोलन छेडण्याचा इशारा वाहतूक संघटना दिला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स अॅक्शन कमिटीची स्थापना करण्यात आली असून, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर संपावर जाण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
शनिवारी पुण्यात पत्रकार परिषदेत घेत विविध वाहतूक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या जाचक नियमांचा निषेध नोंदवला. बस ऑपरेटर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियाचे प्रसन्न पटवर्धन, रिक्षा पंचायतीचे नेते नितीन पवार, रिक्षा संघटनेचे नेते डॉ. केशव क्षीरसागर, राजेंद्र सिंह राजपूत, बाबा शिंदे, बस अँड कार ओनर्स असोसिएशनचे राजन जुनवणे, किरण देसाई, पिंपरी चिंचवड बस संघटनेचे दत्तात्रय भेगडे यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी उपस्थित होते.
सार्वजनिक सेवा वाहने ही जनतेच्या दैनंदिन गरजांसाठी अत्यावश्यक सेवा देतात; मात्र केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध करांद्वारे मोठ्या प्रमाणात महसूल वसूल केला जातो. रस्ते विकासासाठी पेट्रोल-डिझेलवरील सेसद्वारे निधी गोळा करूनही ‘बीओटी’ तत्वावर उभारलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा टोल आकारला जात असल्याने दुहेरी आर्थिक बोजा वाहनधारकांवर पडतो. अनेक टोल रस्त्यांची अवस्था खराब असूनही ठेकेदारांवर कारवाई होत नाही. मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदी असूनही अंमलबजावणी अपुरी आहे; मात्र ‘नो पार्किंग’सारख्या कारणांवर मोठ्या प्रमाणात दंड वसुली केली जाते. दंड हा शिक्षेचा भाग असताना महसूल वाढीसाठी लक्ष्य देऊन कारवाई होत असल्याची तक्रार करण्यात आली. तसेच एप्रिल २०२५ मध्ये सीमा तपासणी नाके बंद करण्याची घोषणा होऊनही प्रत्यक्षात अनेक नाके सुरूच असून चालकांकडून बेकायदा वसुली होत असल्याचा दावा संघटनेने केला.
रेट्रोफिटमेंटच्या नावाखाली अतिरिक्त उपकरणे बसविण्याची सक्ती करून फिटनेस प्रमाणपत्र रोखले जाते, ही बाब अन्यायकारक असल्याचे सांगण्यात आले. ई-चलन नियमांमध्ये २० जानेवारी २०२६ पासून झालेल्या बदलानुसार दंडाच्या ५० टक्के रकमेची आगाऊ भरपाई केल्याशिवाय अर्ज ऐकला जात नाही व वाहन ‘ब्लॅकलिस्ट’ केले जाते, ही तरतूद घटनात्मक हक्कांना बाधक असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
करप्रणालीबाबतही संघटनेने आकडेवारी देत सांगितले की, राज्यात कर्मचारी वाहतूक वाहनांवर प्रति आसन ₹१,९०० व वातानुकूलित वाहनांवर ₹६,५०० वार्षिक कर आकारला जातो, तर काही राज्यांनी करात मोठी कपात केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही करकपात करावी, अशी मागणी करण्यात आली. वाहतूकदारांशी संबंधित दंड, परवाना, जप्ती, कर व ई-चलन प्रकरणांसाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था स्थापन करावी, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे. आंदोलनाबाबत नागरिक, शाळा व कंपन्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पत्रकार परिषदेत करण्यात आले.
