केबल लाइनों को भूमिगत नीति बनाने की मांग

पुणे : शहर में हवाई अवैध केबल नेटवर्क पर शुरू की गई कार्रवाई का स्वागत करते हुए क्रिएटिव फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप खर्डेकर ने केबल लाइनों को भूमिगत करने के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने पुणे मनपा आयुक्त नवलकिशोर राम और स्थायी समिति अध्यक्ष श्रीनाथजी भीमाले को पत्र सौंपा है।

पत्र में खर्डेकर ने कहा कि शहर में फैले अवैध वायरों के जाल से न केवल स्काईलाइन खराब हो रही है, बल्कि इंटरनेट और केबल सेवा देने वाली कंपनियां इनका मुफ्त उपयोग कर करोड़ों की कमाई कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को पहले भी कई बार प्रशासन के सामने उठाया गया था, लेकिन अब जाकर इस पर कार्रवाई शुरू हुई है। उन्होंने मांग की कि सभी केबल लाइनों को अनिवार्य रूप से भूमिगत किया जाए। हालांकि, कंपनियों की समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क खोदाई के अत्यधिक शुल्क, अनुमति प्रक्रिया में देरी और कार्य के दौरान होने वाली अवैध वसूली के कारण कंपनियां नियमों के तहत काम करने से बचती हैं।

खर्डेकर ने यह भी सवाल उठाया कि मनपा द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क का उद्देश्य सड़कों को पूर्ववत करना होता है, लेकिन कई जगह सड़कें ठीक से बहाल नहीं की जातीं। इसके लिए भी स्पष्ट और जवाबदेह नीति बनाए जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि शहर में सीसीटीवी और महावितरण के कार्यों के दौरान जो खुदाई की गई है, उसी समय डक्ट (भूमिगत पाइपलाइन मार्ग) तैयार किया जाना चाहिए था। अब उन्हीं डक्ट का उपयोग कर केबल लाइनों को भूमिगत किया जा सकता है और इसके लिए कंपनियों से किराया भी वसूला जा सकता है, जिससे दोबारा खुदाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंत में उन्होंने प्रशासन से इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लेकर प्रभावी नीति लागू करने की मांग की है, ताकि शहर को अव्यवस्थित केबल जाल से राहत मिल सके।